चेक बाऊन्स केस संदर्भातील संपूर्ण माहिती

        आज आपण माहिती घेणार आहोत चेक बाऊन्स केस संदर्भातील सेक्शन १३८ निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंट ऍक्ट, १८८१ (Section 138 negotiable instrument act, 1881) हा ऍक्ट काय आहे. तर सेक्शन १३८ निगोशिएबल इन्स्टुमैट ऍक्ट १८८१ (Section 138 negotiable instrument act,1881) हा ऍक्ट चेक संदर्भातील आहे.

        हा ऍक्ट भारतात सन 2002 पासून अमेंडमेंट (amendment) बरोबर लागू झाला आहे. तुम्हांला कोणी चेक दिला असेल तर तो चेक तुम्ही तुमच्या बैंक अकाउंटला भरल्या नंतर काही कारणाने बाऊन्स झाला तर तो सेवशन १३८ निगोशिएबल इन्स्टुमेंट ऍक्ट १८८१ च्या ऍक्ट नुसार क्रिमिनल ऑफिन्स म्हणजेच फोजदारी गुन्हा मानला जातो.

चेक बाऊन्स केस मध्ये आरोपीला कशा प्रकारची व किती शिक्षा होऊ शकते : Section 138 Negotiable Instruments Act,1881 या ऍक्ट नुसार आरोपी कोर्टामध्ये दोषी सिद्ध झाला तर त्याला र वर्षासाठी जेल किंवा चेकमध्ये जी रक्कम लिहलेली आहे त्या रकमे मध्ये दुप्पट रक्कम समोरच्या पार्टीला द्यावी लागू शकते. काही केसेस मध्ये आरोपीला २ वर्षासाठी जेल व चेकमध्ये लिहलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम समोरच्या पार्टीला दयायची या दोन्ही शिक्षा आरोपीला होऊ शकतात.

चेक बाऊन्स होण्याची कारणे पुढील प्रमाणे : १) Insufficient funds (अपुरा बॅलन्स) Py Stop Payment (पेमेंट थांबवणे) ३) Account closed (बँक खाते बंद असणे) ४) Incorrect date (चुकीची तारीख) ५) signature mismatch (स्वाक्षारी न जुळणे)

वरील प्रमाणे वेगवेगळी कारणे चेक बाउंस झाल्यावर आपल्याला बघायला मिळतात. यापैकी कोणत्याही कारणांनी चेक बाऊंस झाला तर तुम्ही चेक बाऊन्स केस करू शकता.

चेक बाऊन्स केसची प्रोसेस : चेक बाऊंस झाल्यावर चेक जेव्हा बँकेतून तुम्हाला परत मिळतो त्या दिवसा पासून पुढे ३० दिवसांच्या आत आरोपीला वकिला मार्फत डिमांड नोटीस पाठवावी व १५ दिवसांची मुदत पैसे परत करण्यासाठी आरोपीला द्यावी.

        त्यानंतर १५ दिवस आरोपीच्या उत्तराची किंवा आपण नोटीसमध्ये डिमांड केलेले पैसे आरोपी देतो कि नाही याची वाट बघावी, या १५ दिवसांमध्ये आरोपी कडून काहीच रिसपॉन्स मिळाला नाही अथवा तुमचे पैसे परत मिळाले नाही, तर मग आरोपीची १५ दिवसांची मुदत संपल्या दिवसापासून पुढील ३० दिवसांच्या आतमध्ये तुम्हाला कोर्टामध्ये आवश्यक डॉक्युमेंट्स जमा करून व स्टॅम्प ड्युटी भरून Before a magistrate केस दाखल करता येते. पण कोर्टामध्ये केस दाखल करण्याआधी तुम्हाला वकिला मार्फत आरोपीला अजून एक Section 138 Negotiable Instruments act ची वेगळी नोटीस पाठविणे Mandatory असते.

        कारण या नोटिसी शिवाय तुम्हाला कोर्टात केस दाखल करता येत नाह. अशा प्रकारे सगळी प्रोसिजर वेळेमध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक असते. अशा केस मध्ये काही कारणाने केस दाखल करायला उशीर झाला तर कोर्टामध्ये त्याचे व्हॅलिड कारण देऊन नेतर सुद्धा केस दाखल करता येते.

        पण त्यासाठी कारणही तसे व्हॅलिड व स्ट्राँग लागते, तसे स्ट्राँग कारण नसल्यास तुमची केस कोर्टामध्ये फेटाळली जाण्याची शक्यता असते. चेक ची मुदत अजून बाकी असेल तर पुन्हा एकदा चेक अकाऊंटला भरुन तो बाऊन्स झाल्यानंतर हि सगळी प्रोसेस पुन्हा नव्याने सुरु करून कोर्टामध्ये केस दाखल करता येते. (चेकवरील तारखेपासून पुढे ३ महिन्यांपर्यंतच चेकची मुदत असते. त्यामुळे चेकवरील तारखे पासून पुढे ३ महिन्यापर्यंत चेक पुन्हा कधीही बँकेत भरता येतो).

        चेक बाऊन्स केस कोणकोणत्या कोर्टात फाईल करता येते? : १) Courts of Judicial Magistrate of First Class २) Metropolitan magistrate court या दोन्हीपैकी कोणत्याही कोर्टात तुम्हाला केस फाईल करता येते.

        कोर्टमध्ये केस फाईल करण्यासाठी कोणकोणते डॉक्युमेंट्स लागतात ? गरजेजे डॉक्युमेंट्स पुढील प्रमाणे (Required Documents): Affidavit ) Photocopy of all documents such as cheque 3)Return memo )Notice copy Acknowledgment receipts या केस साठी कोर्टमध्ये किती % स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते? उत्तर: या केस साठी कोर्टमध्ये तुमच्या चेक अमाऊटच्या २% स्टॅम्प ड्युटी आकारली जाते.

        कोर्टात केस चालू असताना फिर्यादी हि केस मागे घेऊ शकतो का? उत्तर: ज्यावेळी कोर्टात केस चालू असते तेव्हा जर आरोपी पैसे दयायला तयार झाला तर फिर्यादी हि केस परत मागे घेऊ शकतो. कारण हा compoundable offence मानला गेला आहे.

        २०२७ आमेनमेन्ट बिल. चेक बाऊन्स केसच्या नियमांमध्ये झालेले नवीन बदल: Section 138 Negotiable Instruments Aa 1881 या ऍक्ट मध्ये २३ जुलै २०१८ रोजी लोकसभेमध्ये २०१७ Amendment bill नव्याने पास झाले त्यामध्ये या केसचा निकात लवकरात लवकर लागावा व केस सुरु होताना आरोपीला चेक अमाऊंट च्या २० % रक्कम कोर्टामध्ये लगेच जमा करावी लागणार आहे.

आरोपीने भरलेली २० % रक्कम त्वरित फिर्यादीला देण्याचे आदेश सुद्धा कोर्ट देऊ शकते, जर या केसमध्ये चेक देणारा दोषी सिद्ध झाला तर कोर्टाच्या निकालाच्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत आरोपीला पैसे परत करणे बंधनकारक असणार आहे.

चेक बाऊन्स झाल्यावर पोलीस कमलेंट म्हणजेच (एफ.आय.आर) सुद्धा दाखल करता येते.

        चेक बाऊन्स हा क्रिमिनल ऑफैिन्स म्हणजेच फौजदारी गुन्हा मानला जातो. त्यामुळे पोलीस स्टेशन मध्ये ४२० च्या कलमाखाली आरोपी विरुद्ध फसवणुकीची एफ.आय.आर सुद्धा दाखल करता येते. या केसमध्ये आरोप सिद्ध झाला तर आरोपीला ७ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

        चेक बाऊन्स केस बरोबर दिवाणी न्यायालयात सिव्हिल सूट सुद्धा दाखल करता येतो. सिव्हिल सूट हि वेगळी केस चेक बाऊस झाल्यापासून ३ वर्षाच्या आत दाखल करावी लागते. यामध्ये कोर्टाला आरोपीच्या प्रोपर्टीवर स्टे आणून आरोपीची प्रॉपर्टी विकून पेसे रिकव्हर करण्याचे अधिकार असतात. या केसमध्ये आरोपीला शिक्षा होत नाही.

चेक बाऊन्स झाल्यावर खालीलप्रमाणे ३ वेगवेगळ्या केस आरोपीविरुद्ध करता येतात. 

१) Section 138 Negotiable Instruments Act, 1881 या ऍक्टच्या खाली चेक बाऊन्स केस करता येते यामध्ये आरोप सिद्ध झाला तर आरोपीला २ वर्षासाठी जेल व चेकमध्ये लिहलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम फिर्यादीला दयायला लागू शकते.

२०४२० च्या कलमाखाली फसवणुकीचा गुन्हा पोलीस स्टेशनमध्ये अथवा कोर्टामध्ये दाखल करता येतो. या केसमध्ये आरोप सिद्ध झाला तर आरोपीला ७ वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. ३) दिवाणी न्यायालयात सिव्हिल सूट दाखल करता येतो.

या केसमध्ये कोर्टाला आरोपीच्या नावावर जर प्रोपर्टी असेल तर आरोपीच्या प्रॉपर्टीवर स्टे आणून आरोपीची प्रॉपर्टी विकून पैसे रिकव्हर करण्याचे अधिकार असतात. या केस मध्ये आरोपीला शिक्षा होत नाही. अशाप्रकारे चेक बाऊन्स झाल्यावर तुम्ही या तीनही केसेस आरोपी विरुद्ध करू शकता.