भारतीय घटनेनुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्याय तसंच दर्जा आणि संधीची समानता देण्यात आली आहे. कलम ४६ मध्ये स्पष्टपणे तरतूद करण्यात आली आहे की समाजातील कमकुवत वर्गाचं विशेषतः अनुसूचित जाती आणि जमातींचं शैक्षणिक आणि आर्थिक हित जपण्यासाठी सरकार विशेष काळजी घेईल आणि सामाजिक अन्याय तसंच सर्व प्रकारच्या पिळवणुकीपासून त्यांचं संरक्षण करेल. ही उद्दिष्टं गाठण्यासाठी घटनेमध्ये विविध सुरक्षात्मक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत त्या पुढील प्रमाणे
१) संरक्षणासंबंधीतरतुदी:-
अ) सामाजिक सुरक्षा : कलम १७, २३, २४
आणि २५ (२)
(ब),
ब) शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक सुरक्षा : कलम १५ (४), २९
आणि ४६.
क) राजकीय सुरक्षा : कलम १६३, ३२० (४),
३३२,
३३४,२४३डी,
२४३टी
३७१अ, ३७१ब, ३७१ क, ३७१फ,३७१ग,३७१ह,
ड) सेवा सुरक्षा : कलम १६ (४), ३३५ आणि ३३८.
२) विकासासंबंधीतरतुदी:-
विकास/आर्थिक सुरक्षेसंबंधी तरतुदी कलम २७५(१) आणि ३३९(२) मध्ये देण्यात आलेल्या
आहेत.
मुख्य तरतुदींची थोडक्यात चर्चा इथे करण्यात आली आहे:
सुरक्षात्मक तरतुदी:-
कलम १५(४) : सामाजिक आर्थिक आणि शिक्षणिक हिताना प्रोत्साहन
कलम १५मध्य धर्म, वंश,
जात,
लिग
किवा जन्मठिकाणावरून
कोणताही भेदभाव बंदी आहे. परंतु, या कलमाच्या चवथ्या अनुच्छेदात या नियमाला
अपवाद देण्यात आला आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्टया मागास लीक किंवा अनुसूचित जाती आणि जगतीच्या प्रगतीसाठी
खास तरतूद करण्याचा
अधिकार त्यात सरकारला देण्यात आला आहे, ही तरतूद कलम ४६ मधील धोरणाला अनुसरून आहे,
ज्यात
म्हटलं आहे
की समाजातील कमकुवत वर्गाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांना राज्य सरकारनं चालना यावी आणि
सामाजिक अन्यायापासून
त्यांचं रक्षण करावं, कोणत्याही राज्यानं केलेल्या अशा तरतुदीला ती भेदभावजनक आहे या अघोर कुणीही न्यायालयात आव्हान देऊ नये म्हणून हा
अनुच्छेद करण्यात आला आहे.
१९७१ मध्ये घटना दुरुस्तीद्वारे आणलेल्या अनुच्छेदाचा उद्देश कलम १५ आणि २९ ला कलम १६(४) आणि
३४० बहूकूम आणण्याचा
आहे. त्यानुसार सरकारला हे घटनात्मक बंधन राहील की त्यानं मागासवर्ग, अनुसूचित
जाती आणि जमातींच्या नागरिकांसाठी
सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थांमध्ये जागा आरक्षित ठेवाव्यात तसंच राहण्याच्या सोयीसारख्या
विशेष तरतुदीही कराव्यात.
या खास तरतुदी विधिमंडळच नव्हे तर प्रशासनानंही करायच्या आहेत. त्यात पुढील
मुद्यांच्या समावेश होऊ शकतो:
अ) मागास वर्गीयांसाठी शैक्षणिक
संस्थांमध्ये जागा आरक्षित
ठेवणे
ब) अशा संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी
पात्रतेत सवलत देणे,
क) अशा वर्गाच्या लोकांसाठी निवासाची
व्यवस्था करणे आणि
ड) सरकारी जमिनींच्या तडजोडीत त्यांना
सवलतीची वागणूक
देणे. कलम १५(४) खाली मागासलेपणाची
चाचणी 'सामाजिक
आणि शैक्षणिक' आधारावर आहे.
पात्र आरक्षणाचप्रमाण:-
न्यायालयांद्वारे 'सुरोग्य' आणि कलम १५(१)
नुसार असल्याचा
निर्वाळा मिळू शकेल अशा आरक्षणाच्या बाबतीत पुढीलप्रमाणे नियम राहील :
कलम १५(४) खाली, प्रवेशासाठी खुल्या असलेल्या जागांच्या ७०
टक्क्याहून कमी आरक्षण कायदेशीर राहील आणि त्यापेक्षा जास्त आरक्षण रद्द करण्यात यावं, (बालाजी विरुध्द
स्टेट ऑफ मैसूर, १९६३ सन) बालाजी
प्रकरणात, पात्र आरक्षणाचं प्रमाण हे केवळ कलम १५(४) खालील आरक्षणासाठी आहे. एखादं
आरक्षण हे घटनेच्या दुसऱ्या
एखाद्या तरतुदीनुसार ग्राहय असेल तर ते तत्त्व तिथं लागू पडणार नाही. असं आरक्षण हे उमेदवारांना कोणत्याही
सर्वसाधारण किंवा अनारक्षित
जागेसाठी स्पर्धा करण्यापासून रोखू शकणार नाही. याच कारणासाठी अनुसूचित जाती/अनुसूचित
जमातींचे उमेदवार आपल्या
वैयक्तिक पात्रतेच्या आधारावर सर्वसाधारण कोटयातील जागा मिळवतील तर, कलम
१५(३) किंवा कलम १५ (४) खाली केलेल्या आरक्षणाचा कोटा अयोग्य आहे म्हणून तो बरखास्त करण्यासाठी,
या
जागा विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. दुसरा शब्दात सांगायचं तर अशा वर्गाच्या उमेदवारांसाठी कमाल कोटा निश्चित करणं हे
सरकारसाठी कायदेशीर नाही कारण अन्याय हे उम्मेदवार स्वतःच्या हुशारीवर आणि सरकारनं निश्चित केलेल्या कोटयाहून जास्त
जागा मिळवण्यापासून वंचित राहतील,
कलम
१६(४):पदे आणि सेवांमधील आरक्षण:-
कलम १६ अनुच्छेद १ आणि २ मध्ये दिलेल्या सार्वजनिक रोजगार विषयक
बाबींमध्ये संधीच्या समानतेच्या हक्काला कलम १६(३) हा आणखी एक अपवाद आहे.
अनुच्छेद (४)ची व्याप्ती:-
राज्याच्या सेवांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या मागास वर्गासाठी
आरक्षण कलम १६ च्या अनुच्छेद (४) मध्ये दिलेलं आहे. राज्याला आपल्या अखत्यारीतील सेवांमध्ये कोणत्याही मागास
वर्गासाठी नियुक्त्या राखून ठेवण्याचा अधिकार या अनुच्छेदानं दिला आहे. अनुच्छेद ४ मध्ये वापरलेले 'नियुक्त्या'
किंवा
'पदे' हे शब्द महत्त्वाचे
आहेत. एक प्रश्न असा उपस्थित झाला की 'पदे' हा
शब्द राज्याखालील
नियमित सेवांमधील पदे दर्शवितो अथवा नियमित सेवांबाहेरील म्हणजेच श्रेणीबाहय पदे दर्शवतो, सर्वोच्च न्यायालयानं जनरल मॅनेजर
विरुद्ध रंगाचारी (१९६२) या प्रकरणात निकाल दिला होता की नियुक्त्या आणि पदे हे दोन्ही शब्द अशा सेवांबद्दल वापरले जातात की
ज्यामध्ये मागास वर्गांना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळालेलं नाही अस राज्याचं मत असेल.
न्यायालयानं म्हटलं होतं
की पदे हा शब्द निर्धारित पदांच्या आरक्षणासाठी देण्यात आला होता जेणेकरून
परिच्छेद ४ मुळे राज्यांना कनिष्ठ श्रेणीतील पदच नव्हे तर गुणवत्तेच्या आधारे निवड होऊन
नियुक्ती केली जाते अशी
पदंही आरक्षित करणं शक्य होईल.
आरक्षणाच्या मर्यादा:-
कलम ३२७ मध्ये तरतूद आहे की अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांना
सेवांमध्ये नियुक्त करताना
"प्रशासनाची
कार्यक्षमता राखण्यासाठी सातत्यानं" विचारात घेतलं जाईल, परंतु कलम १६(४) मध्ये अशी कोणतीही
मर्यादा नाही.
यातून हे स्पष्ट होतं की एखाद्या राज्यातील आरक्षण हे प्रशासनांच्या क्षमतेशी निगडीत नाही.
या कारणावरून त्या राज्यातील
आरक्षण अथवा सरासरी आरक्षणाचं प्रमाण यांच्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही.
मागास वर्गासाठी वाटेल तेवढया
जागांचं आरक्षण एखादं राज्य देऊ शकत नाही, परंतु एखादा
मागासवर्गीय उमेदवार परीक्षेत पात्र ठरल्यास त्याला अनारक्षित पदांवर नेमता येऊ शकतं.
कलम १४ आणि १६(४):-
या दोन्ही तरतुदी परस्परांना विरोधी ठरता कामा नयेत अशा पध्दतीनं लागू
करायच्या आहेत. कलम १६(४) खाली केलेलं आरक्षण हे योग्य मर्यादेत असेल तर कलम १४ चं उल्लंघन होणार नाही. मात्र, आरक्षण जास्त म्हणजेच पदांच्या ५०
टक्क्यांहून जास्त असेल
तर सुधारीत वर्गांच्या कायद्यासमोर समान वागणूक कदाचित नाकारली जाऊ शकेल.
कलम १५(४)आणि १६ (४):-
दोन्ही कलमांमध्ये मागास वर्गीयांच्या हितांचं रक्षण करण्याच्या
तरतुदी आहेत, परंतु कलम १५ (४) मध्ये एखाद्या राज्याला सुरक्षात्मक भेदभाव करण्याची
मुभा असते तर कलम १६
(४) हे सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासारख्या अन्य बाबींचं नियमन करतं,
कलम १९(५): आदिवासींच्या मालमत्ताविषयक हितांचं रक्षण :-
भारताच्या भूमीवर मुक्त संचार आणि निवास करणं तसंच मालमत्ता
अधिग्रहीत करून तिची विल्हेवाट लावण्याचे अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहेत, मात्रा
कलम १९ (५) खाली अनुसूचित
जमातींच्या हित राखण्याकरता खास बंधन सरकार लावू शकतं. अनुसूचित जमाती
या आर्थिकदृष्ट मागास
आणि आधुनिक
नसलेला असा वर्ग असून धूर्त आणि कावेबाज लोकांकडून त्यांची सहजपणे फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळं, या लोकांना ठरावीक
अटी वगळता स्वतःची मालमत्ताही विकण्याची परवानगी नाकारणाऱ्या विविध तरतुदी आहेत. सामान्य नागरिकांना
विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये मुक्तपणे फिरणं किंवा स्थायिक होणं किंवा ती मालमत्ता विकत घेणं यावर
बंधन घालणारे कायदे करता
येतील. अनुसूचित
जमातींचा उल्लेख “सर्वसाधारण जनतेचं हित'' यासोबत करण्यातून हे सूचित होतं की
अनुसूचित जमातींच्या संरक्षणासाठी
घातलेली बंधनं अनुच्छेद ५ खाली ग्राहय धरण्यात येतील, वस्तुतः अशी
बंधनं सर्वसाधारण जनतेच्या हिताची नसतीलही. या
अनुच्छेदात अनुसूचित जातींचा उल्लेख नसला तरी त्याच्या सुरक्षेसाठी बंधनं लावता येऊ
शकतात. ते मागास वर्गात
मोडणार असल्यानं त्यांच्या पिळवणुकीला अटकाव करणं सर्वसाधारण
जनतेच्या हिताचंच राहणार आहे.
कलम२३:-
कलम २३ खाली मनुष्य वेठबिगार किंवा अशा प्रकारच्या बळजोरीद्वारे
कामावर ठेवण्याला प्रतिबंध आहे. अनुसूचित जमातींपैकी बहुतांश लोक वेठबिगार म्हणून काम करत असल्यानं या
तरतुदीला महत्त्व आहे.
कलम २९ सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क :-
१९५१ च्या पहिल्या दुरुस्ती कायद्यांद्वारे घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम १५ च्या अनुच्छेद ४ द्वारे कलम २९ (२) चं नियंत्रण केलं जातं त्यामुळं कलम १५ आणि २९ ही कलम १६ (४), ४६ आणि ३४० बरहुकूम झाली असून मागासवर्गीयांना शैक्षणिक संस्थेमध्ये आरक्षित ठेवणं ही सरकारची घटनात्मक जबाबदारी करण्यात आलेली आहे. कलम २९ नुसार एखाद्या सांस्कृतिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक समुदायाला आपली भाषा किंवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार आहे. असा अधिकार अन्य कोणतीही संस्कृती किंवा भाषा त्याच्यावर थोपवू शकत नाही.
कलम४६:-
या कलमाव्दारे अनुसूचित जमाती आणि इतर कमकुवत वर्गाच्या शैक्षणिक आर्थिक हिताला
प्रोत्साहन देण्याची तरतूद
केली जाते.
कलमाची व्याप्ती:-
या कलमाखाली कमकुवत वर्गाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांना बढावा
देण्यासाठी सरकार कोणतेही उपाय योजू शकतं. मात्र मूलभूत हक्काव्दारा लागू असलेली
बंधनं या कलमाला पाळावी लागतात. या कलमाच्या परिणामकारकतेसाठी मूलभूत हक्कांशी
संबंधित कलम १५ आणि २९ यांच्यात १९५१ च्या घटना कायद्याव्दारे दुरुस्ती करण्यात
आली आहे. कलम ४६ हे एक मार्गदर्शक तत्त्व आहे. कोणताही न्यायिक हक्क ते प्रदान करत
नाही. मागासवर्गाच्या एखाद्या सदस्याला शालेय शुल्क इत्यादींशी संबंधित बाबींमध्ये
सवलत नाकारली गेली असेल तर त्याला न्यायालयाकडून मदत मिळू शकत नाही. मार्गदर्शक
तत्त्वांचा उद्देश :घटनेनुसार सरकारनं कसं कामकाज
करावं, यावरील
धोरणात्मक सूचना या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहेत.
मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मर्यादा :-
कलम ४६ मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांव्दारे सरकारला अनुसूचित जाती आणि जमातीसह समाजातील कमकुवत वर्गाच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांना खास पध्दतीनं चालना देता येते. मात्र प्रशासनातील कार्यक्षमता राखणं किंवा शैक्षणिक संस्थांमध्ये किमान दर्जा राखणं यासारख्या तरतुदीपुरतीच सरकारची कृती मर्यादित आहे. मात्र अनुसूचित जाती आणि जमातींची भर्ती करताना शैक्षणिक पात्रता आणि चाचण्यांमध्ये तात्पुरती सवलत दिल्यास ते कोणत्याही राष्ट्रीय हिताचं अथवा कलम ३३५ च्या तरतुदीचं उल्लंघन ठरणार नाही. (केरल राज्य विरूध्द थॉमस,
१९७६ सर्वोच्च न्यायालय) कलम १६४:-
या कलमाव्दारे बिहार,
ओरीसा आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये आदिवासी कल्याण मंत्री
असण्याची तरतूद केली आहे. या खास तरतुदीमुळे अनुसूचित जमातींच्या हितरक्षणाप्रति घटनाकारांची
तळमळ दिसून येते.
कलम ३२०(४):-
कलम १६ च्या अनुच्छेद ४ मधील एखादी तरतूद कोणत्या पध्दतीनं केली
किंवा कलम ३३५ च्या तरतुदींना कोणत्या प्रकारे लागू केलं; याबाबत लोकसेवा आयोगांचा सल्ला
घेण्याची गरज नाही. अशी तरतूद कलम ३२०(४) मध्ये केलेली आहे.
कलम ३३०,३३२
आणि ३३३:-
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना प्रतिनिधी सभागृहात आरक्षण
देण्यात यावं (कलम ३३०). प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेतही अनुसूचित जाती जमातींना
जागा आरक्षित ठेवण्यात येतील (कलम ३३२) घटनेच्या आरंभानंतर ४० वर्षांनी म्हणजे
१९९० मध्ये हे आरक्षण समाप्त करण्यात येईल (कलम ३३४). घटनेच्या आरंभानंतर हे
आरक्षण सुरुवातीला १० वर्षासाठी होतं. परंतु कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती करून ते आणखी ३०
वर्षांनी वाढविण्यात आलं.
कलम ३३५: आरक्षणाच्या मर्यादा:-
प्रशासनाची कार्यक्षमता राखण्याच्या दृष्टीनं उपयुक्त राहील; या
उद्देशानं केंद्र आणि राज्य सरकारांखाली सेवा आणि पदावर नियुक्ती करताना अनुसूचित
जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सदस्यांचे दावे विचारात घेतले जातील.
कलम ३३८:खास अधिकारी:-
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची राष्ट्रपतीव्दारे नेमणूक
होण्यासाठी एक खास अधिकारी राहील. SCs आणि STS साठी घटनेनं
दिलेल्या सर्व सुरक्षा तरतुदीचं पालन करण्याची त्यांच्यावर जबाबदारी राहील.
राष्ट्रपती सांगतील त्यानुसार तो या तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा अहवाल त्यांना देईल,
राष्ट्रपती
असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहापुढे मांडण्याची व्यवस्था करतील. या
अधिकाऱ्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती विषयक आयुक्त असं नांव राहील.
कलम ३३९(१):आयोगाची नियुक्ती:
घटनेच्या आरंभानंतर दहा वर्षांनी राष्ट्रपती कोणत्याही वेळी अधिसूचित
क्षेत्राचं प्रशासन आणि राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाबाबत अहवाल
घेण्यासाठी एका आयोगाची स्थापना करतील (कलम ३३९(१). २८ एप्रिल १९६० रोजी नेमलेल्या
अशा आयोगानं ऑक्टोबर १९६१ मध्ये आपला अहवाल सादर केला होता. अनुसूचित जमातीविषयक
घटनात्मक सुरक्षा तरतुदींची अंमलबजावणी अपेक्षित स्तरापर्यंत झालेली नाही. कलम ३७१
(अ), (ब), (क) घटनेची पाचवी आणि सहावी सूची यातील तरतुदी अन्यत्र देण्यात आल्या
आहेत.
आर्थिकविकास:-
अनुसूचित जमातींच्या आर्थिक विकासाशी संबंधित तरतुदी प्रामुख्यानं
कलम २७५ (१) आणि ३३९(२) मध्ये देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी कलम २७१(१) नूसार,
अनुसूचित
जमातींच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारच्या मंजुरीनुसार राज्यानं हाती घेतलेल्या
विकास योजनांना अनुदान पुरवणं किंवा अधिसूचित क्षेत्रांचं प्रशासन, राज्यातील
उर्वरित क्षेत्रांच्या बरोबरीचं करणं यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्यानुसार, अनुसूचित
जमातीची लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये खास केंद्रीय मदतीची तरतूद केलेली आहे.
मात्र या तरतुदीचं पूर्णपणे पालन होत नाही आणि कोणत्याही विशिष्ट योजनाअभावीच अनुदान
मंजूर केलं जातं. कलम ३३९(२) मध्ये यापुढील तरतुदीनुसार, राज्यातील
अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी आवश्यक अशा, मार्गदर्शक
तत्त्वात नमूद केलेल्या योजना तयार करून लागू करण्याचा आदेश राज्याला देण्याचा
अधिकार केंद्र सरकारला आहे. राज्य सरकारांनी खराब कामगिरी करूनही या तरतुदींमधील
अधिकार आजवर वापरले गेले नाहीत आणि कोणताही आदेश आलेला नाही.
