महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग
मा. राज्यपाल महोदयांच्या दि. ३०/१०/२०१४ च्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या एकुण नियतव्ययाच्या ५ टक्के निधी अनुसुचित क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील ५९ तालुक्यातील २८८० ग्रामपंचायतींना व त्याअंतर्गत गावे/वाड्या वस्त्या / पाडे (५९७९ गावे) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात वितरीत करण्याचा निर्णय या विभागाच्या दि. २१/४/२०१५ च्या शासन निर्णयाअन्वये घेण्यात आला असून मा. राज्यपाल महोदयांच्या दि. १३ एप्रिल २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सन २०१६-१७ पासून अनुसुचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या एकूण लोकसंख्येऐवजी अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
अ - पायाभूत सुविधा
ब - वनहक्क अधिनियम FRA य पेसा PESA कायद्याची अंमलबजावणी
क - आरोग्य स्वच्छता, शिक्षण
ड - वनीकरण, वन्यजीव संवर्धन, जलसंधारण, वनतळी, वन्यजीव पर्यटन व वन उपजिविका
सदर निधीचा योग्य प्रकारे विनियोग करण्याकरीता व त्यातून वरील क्षेत्रांतर्गत कामे निवड करण्याकरीता स्थानिक स्तरावर माहिती होण्याकरीता सरपंच / उपसरपंच, ग्रामसभा कोषचे तीन सदस्य व वनहक्क कायद्याखालील समितीचे एक सदस्य अशा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमधून ५ सदस्य याप्रमाणे अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायती अंतर्गत एकूण १४३६५ सदस्यांना यशदा मार्फत तयार केलेल्या प्रशिक्षित प्रशिक्षकांकडून तीन दिवसांचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
शासन स्तरावरून सन २०१५-१६ ते सन २०१८-२०१९ या कालावधीत आदिवासी विकास विभागामार्फत आणि सन २०१९-२० आणि सन २०२०-२१ या कालावधीत ग्रामविकास विभागामार्फत सदर योजनेचा निधी राज्य स्तरावरून RTGS द्वारे संबंधित ग्रामसभा कोष बँक खात्यामध्ये थेट वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. प्रभावी अंमलबजावणीव संनियंत्रणाकरीता सदर योजना दि. १९/६/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने सन २०१९-२० व सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील निधी खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही ग्रामविकास विभागाकडून करण्यात येत असून सदर योजना या विभागाच्या दि. २०/१/२०२१ च्या परिपत्रकान्वये सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षापासून जिल्हास्तरावर वर्ग करण्यात आली आहे.
No comments:
Post a Comment