राज्यातील बेघर किंवा ज्यांची घरे कुडा-मातीची आहेत, अशा आदिवासी लाभार्थ्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी या विभागाच्या दि. २८/३/२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०१२-१३ पासून 'शबरी आदिवासी घरकुल योजना' सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासी उपयोजनेंतर्गत आदिवासी क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी तसेच आदिवासी बाह्य क्षेत्रातील जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या पात्र लाभार्थ्यांना घराचे २६९.०० चौ.फु.चटई क्षेत्र असेल तसेच दि. ५/१/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजनेंतर्गत अपंग लाभाथ्यांकरीता दारिद्यरेषेची अट शिथील करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत घरकुलाची किंमत मर्यादा सर्वसाधारण क्षेत्राकरीता १.२० लक्ष व नक्षलग्रस्त / डोंगराळ क्षेत्राकरिता रु. १.३० लक्ष एवढी करण्यात आली आहे. तद्नुषंगाने शासन निर्णय दि. ६/१/२०१६ अन्वये शबरी आदिवासी घरकुल योजेनेंतर्गत ग्रामीण भागाकरीता शौचालय बांधकामासह प्रति घरकुल रु. १,३२,000/- (सर्वसाधारण क्षेत्राकरीता) व रु. १,४२,000/- (नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्राकरीता) अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) मधील लाभार्थ्यांप्रमाणे ग्रामीण भागातील शबरी आदिवासी घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना MGNREGA अभिसरणाद्वारे साधारण क्षेत्रासाठी रु. १७.२८०/- नक्षलग्रस्त व डोंगराळ क्षेत्रासाठी रु. १८,२४०/- अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
तसेच SECC-2011 जनगणनेतील परंतु प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून वगळलेले व त्यांचे मासिक उत्पन्न रु. १०,000/- असलेल्या लाभार्थ्यांना शबरी घरकुल योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन निर्णय दि. ३/११/२०१७ अन्वये ग्रामीण क्षेत्राकरीता असलेली वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रु. १.00 लाख वरून रु. १.२० लाख इतकी वाढविण्यात आली आहे. यामध्ये पुर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या प्राधान्यक्रमाबरोबरच शबरी घरकुल योजनेंतर्गत लाभ देतांना आदिम जमाती व पारधी जमातीला प्राधान्याने लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
रोगप्रतिकार शक्ती वाढीसाठी व रोग प्रतिबंधासाठी आयुष उपाययोजना
सर्दी व खोकल्यासाठी चिमूटभर काळीमिरी चूर्ण मधातून सेवन करणे फायदेशीर आहे.
महाराष्ट्र शासन, आदिवासी विकास विभाग
Post a Comment
Post a Comment