आहारातील उष्मांक व प्रथिनांच्या कमतरतेमुळे स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व सुदृढ बालकांचे जन्माचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना
टप्पा १: या योजनेंतर्गत शासन निर्णय दि. १८/११/२०१५ अन्वये सदर
योजना १ डिसेंबर २०१५ पासून सुरू
करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत स्त्री गरोदर असल्याचे निश्चित झाल्यापासून बाळंतपणापर्यंत व त्यानंतर ६ महिन्यांपर्यंत एक वेळेचा चौरस आहाराचा
प्रति लाभार्थी सरासरी खर्च रु.३५/-
असून राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील १०५ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत १४,७६८ अंगणवाड्यांमधून दरमहा १.२७.६९५
महिलांना लाभ देण्यात येत आहे.
टप्पा २ : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील
७ महिने ते ७ वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना अंडी/केळी/स्थानिक
फळे इत्यादींसह अतिरिक्त आहार पुरविण्यासाठी
या योजनेचा टप्पा - २ योजना दि. ५ ऑगस्ट २०१६ पासून सुरु करण्यात आला आहे. यामध्ये ६,४६.६२६ बालकांना लाभ देण्यात येत आहे.
Post a Comment
Post a Comment