car insurance quotes

भारताचे संविधान किंवा भारताची राज्यघटना हे भारत देशाचे संविधान किंवा पायाभूत कायदा ( legal basis) आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.(बॅ.जयकर यांच्या जागेवर निवडल्या गेलेले-डाॅ. आंबेडकर) भारतीय संविधानावर विविध पाश्चात्त्य संविधानांचा प्रभाव आहे. नोव्हेंबर २६ इ.स. १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व जानेवारी २६ इ.स. १९५० पासून भारताची राज्यघटना अंमलात आली. राज्यघटना इंग्रजी भाषेत असून हिची हिंदी भाषेतील प्रतही कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आहे.



कलम २. - नवीन राज्यांची निर्मिती



कलम ३. - राज्यांचे भूभाग ,सीमा व नावे बदलणे



कलम १४. - कायद्यापुढे समानता




कलम १७. - अस्पृशता पाळणे गुन्हा



कलम १८. - पदव्या संबंधी




कलम २१-अ. - ६-१४ वर्षे वयोगटातील मोफत व सक्तीचे शिक्षण हा मुलभूत अधिकार




कलम २३. - मानवाच्या क्रय-विक्रयास बंदी




कलम ३२. - घटनात्मक उपायाचा अधिकार.




कलम ४०. - ग्रामपंचायतीची स्थापना




कलम ४४. - समान नागरी कायदा




कलम ४८. - पर्यावरणाचे सौरक्षण




कलम ४९. - राष्ट्रीय स्मारकाचे जतन




कलम ५०. - न्यायदान व शासन यंत्रणा अलग




कलम ५१. - आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे




कलम ५२. - राष्ट्रपती पदाची निर्मिती




कलम ५३. - राष्ट्रपती भारताचा पहिला नागरिक




कलम ५८. - राष्ट्रपती पदाच्या पात्रता




कलम ५९. - राष्ट्रपतीस केंद्र व राज्य शासनाच्या कोणत्याही सदनाचा सभासद राहता येत नाही




कलम ६०. - राष्ट्रपतीने घ्यावयाची शपथ




कलम ६१. - राष्ट्रापातीवरील महाभियोग




कलम ६३. - उपराष्ट्रपती पदाची निर्मिती




कलम ६६. - उप्रष्ट्रापतीची निवडणूक किवा पात्रता




कलम ६७. - उप्रष्ट्रापातीवरील महाभियोग




कलम ७१. - मंत्रिमंडळ व पंतप्रधानाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक




कलम ७२. - राष्ट्रपतीचा दयेचा अधिकार




कलम ७४. - पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ




कलम ७५. - मंत्रिमंडळ लोकसभेला जबाबदार




कलम ७६. - भारताचा महान्यायवादी




कलम ७७. - भारत सरकारचा कारभार राष्ट्रपतीच्या नावे चालेल




कलम ७८. - राष्ट्रपतीने वेळोवेळी मागविलेली माहिती पुरवणे पंतप्रधान यांचे कर्तव्य




कलम ७९ - संसद




कलम ८० - राज्यसभा




कलम ८०. - राष्ट्रपती १२ सभासद राज्यसभेचे निवडतील




कलम ८१. - लोकसभा




कलम ८५. - संसदेचे अधिवेशन




कलम ९७. - लोकसभेच्या अध्यक्ष व उपाध्याक्षाचे वेतन व भत्ते




कलम १००. - राज्यसभेत एखाद्या विधेयकावर समान मते पडल्यास उपराष्ट्रपती निर्णायक मत देऊ शकतो




कलम १०१. - कोणत्याही व्यक्तीला एकाच वेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाचे सभासद होता येत नाही




कलम १०८. - संसदेचे संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपती बोलावतो




कलम ११०. - अर्थविधेयाकाची व्याख्या




कलम ११२. - वार्षिक अंदाज पत्रक




कलम १२३. - राष्ट्रपतीला वटहुकुम काडण्याचा अधिकार




कलम १२४. - सर्वोच न्यायालय




कलम १२९. - सर्वोच न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल.




कलम १४३. - राष्ट्रपती सर्वोच न्यायालयाचा सल्ला घेऊ शकतात




कलम १४८. - नियंत्रक व महालेखा परीक्षक




कलम १५३. - राज्यपालाची निवड




कलम १५४. - राज्यपालाच्या मदतीला मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ




कलम १५७. - राज्यपालाची पात्रता




कलम १६५. - अडव्होकेत जनरल (महाधिवक्ता)




कलम १६९. - विधान परिषद निर्मिती व बरखास्ती




कलम १७०. - विधानसभा




कलम १७९. - विधानसभेचा अध्यक्ष व उपाध्याक्षावरील महाभियोग




कलम २०२. - घटक राज्याचे अंदाजपत्रक




कलम २१३. - राज्यापालाचा वटहुकुम काढण्याचा अधिकार




कलम २१४. - उच्च न्यायालय




कलम २३३. - जिल्हा न्यायालय




कलम २४१. - केंद्रशाशित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालये




कलम २४८. - संसदेचे शेशाधिकार




कलम २६२. - आंतरराज्यीय पानिवातपा संबंधी




कलम २६३. - राज्यापालाचा स्वविवेकाधिकार




कलम २८०. - वित्तआयोग




कलम ३१२. - अखिल भारतीय सेवा




कलम ३१५. - केंद्र व राज्य लोकसेवा आयोग




कलम ३२४. - निवडणूक आयोग




कलम ३३०. - लोकसभेत अनुसूचित जाती-जमातीसाठी राखीव जागा




कलम ३४३. - केंद्राची कार्यालयीन भाषा




कलम ३५०. - अल्पसंख्यांक आयोगाची निर्मिती




कलम ३५२. - राष्ट्रीय आणीबाणी




कलम ३५६. - राज्य आणीबाणी




कलम ३६०. - आर्थिक आणीबाणी




कलम ३६८. - घटनादुरुस्ती




कलम ३७०. - जम्मू-काश्मीर ला खास सवलती




कलम ३७१. - वैधानिक विकास मंडळे




कलम ३७३. - प्रतिबंधात्मक स्थानबधता कायदा