पोलीस पाटील हे पद त्याची असणारी शैक्षणिक पात्रता त्याची असणारी कार्य किंवा त्याचे परीक्षेचे स्वरूप कसे असतील या विषयीची प्राथमिक माहिती आपण घेणार आहोत. सर्वप्रथम पोलीस पाटील या पदाची निर्मिती कधी झाली? या विषयीची माहिती घेऊया. बॉम्बे सिव्हिल ऍक्ट 1857 नुसार पोलीस पाटील पदाची निर्मिती करण्यात आली.
परंतु त्या अगोदर महाराष्ट्र मुलकी पोलीस अधिनियम 1962 नुसार अन्वये 1 जानेवारी 1962 पासून राज्यातील वंश परंपरागत मुलकी पाटलाचे पद रद्द झाले. पोलीस पाटील या पदासाठी किमान शेक्षणिक पात्रता कोणती आवश्यक आहे हे पाहूया. पोलीस पाटील यासाठी आपण दहावीची परीक्षा पास होणे आवश्यक आहे.
म्हणजेच S.S.Cशालांत परीक्षा उत्तीर्ण, त्याच बरोबर त्याची वयमर्यादा 25 ते 45 वर्ष असणे आवश्यक आहे. याच बरोबर पोलीस पाटील पद यासाठी अर्जदार ज्या गावासाठी अर्ज करणार आहे, तो त्या गावचा रहिवाशी असणे हि आवश्यक आहे. त्या अर्जदाराचे चरित्र हे निष्कलंक असावे, म्हणजे त्याच्यावर कोणत्याही स्वरुपाचा गुन्हा नोंद असता कामा नये.
पोलीस पाटील या पदाकरिता महिला आरक्षण व्यतिरिक्त इतर कोणतेही आरक्षण लागू असलेले पाहायला मिळत नाही. तर आता आपण पोलीस पाटील या पदासाठी असलेले परीक्षेचे स्वरूप पाहूया: या परीक्षेचे स्वरूप म्हणजे लेखी परीक्षा हि 80 गुणांची लेखी परीक्षा असते,
त्याच बरोबर 20 मार्काची मौखिक परीक्षा म्हणजे मुलाखत घेतली जाते व या दोन्ही परीक्षा मिळून उमेदवारास एकूण मिळालेल्या गुणांच्या आधारे गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. लेखी परीक्षेचे स्वरूप या विषयीची माहिती घेऊया, तर लेखी परीक्षेमध्ये एकूण 80 प्रश्न विचारले जातात त्या साठी तुम्हाला 90 मिनिटे वेळ दिला जातो,
म्हणजेच तुम्हाला दीड तास वेळ दिला जातो. प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरास एकूण एक मार्क दिला जातो. अश्या रीतीने हि परीक्षा घेतली जाते. हे सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ म्हणजेच बहुपर्यायी स्वरुपाचे असतात. चार पर्यायापैकी योग्य पर्याय OMR sheet मध्ये काळ्या बॉल पेनाने नोंद करणे आवश्यक असते.
या परीक्षेचा दर्जा म्हणजेच हि जी लेखी परीक्षा आहे त्याची कठणीय पातळी हि महाराष्ट्र राज्य शालन परीक्षा म्हणजे तुमच्या दहावीच्या अभ्यासक्रमा एवढी असते. आता आपण लेखी परीक्षेचा अभ्यासक्रम या विषयीची माहिती घेऊया. तर त्या मध्ये तुम्हाला सामान्य ज्ञान या विषयी प्रश्न असतात.
कोणतीही स्पर्धा परीक्षा हि स्पर्धा परीक्षा असली त्या मध्ये गणित या विषय असतोच त्याच बरोबर ह्या लेखी परीक्षेसाठी तुम्हाला तुमच्या स्थानिक परिसरातील माहिती हि असणे सुद्धा आवश्यक असते आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे चालू घडामोडी होय याचा हि अभ्यास असणे आवश्यक असतो.
आपण मौखिक (तोंडी) परीक्षेचे थोडक्यात स्वरूप पाहूया: मोखिक (तोंडी) परीक्षेसाठी पात्र होण्यासाठी आपणांस लेखी परीक्षेमध्ये एकूण ८० गुणांपैकी किमान ३६ गुण म्हणजेच एकंदरीत आपल्याला ४५ टक्के गुण प्राप्त होणे आवश्यक असते. तरच तुम्ही मौखिक (तोंडी) परीक्षेसाठी म्हणजेच मुलाखती करीता प्राप्त होऊ शकता. तुमची हि मौखिक परीक्षा २० गुणांची असते त्या मध्ये तुम्हाला चालू घडामोडी किंवा तुमच्या स्थानिक परिसरातील माहिती या विषयी विचारले जाऊ शकते. आता आपण पोलीस पाटील हे पद व त्याचे नियुक्तीचे स्वरूप पाहूया.
नियुक्ती चे स्वरूप: महाराष्ट्र ग्राम पोलीस अधिनियम १९६७ नुसार, जिल्हाधिकारी व त्यांनी अधिकार प्रधान केल्यास प्रांत अधिकारी हे नियुक्त करू शकतात. परंतु साधारण पणे पोलीस पाटील या पदाची निवड गुणवत्ता पूर्ण रीतीने उपजिल्हाधिकारी तर्फ केली जाते.
पूर्वी महाराष्ट्रातील खेडेगावात करवसुलीचे काम आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व वतनदार जमीनदार पाटील आणि त्यांच्या हाताखाली काम करणारे रामोशी, भित्त, जागल्या यांच्याकडे असे. त्यामुळे वतनदार जमीनदार पाटील यांच्याकडे अनिबंध सत्ता होती.
वतनदारी/जमीनदारी पध्दती खालसा झाल्यानंतर, गाव कामगार व पाटील यांच्यावरील देखरेखीचे काम मामलेदाराकडे सोपविले गेले. ब्रिटिश काळात प्रथमच मुंबई ग्राम पोलीस अधिनियम, १८६४ अंमलात आणला गेला व त्यातील तरतुदीन्वये गाव पोलिसांचे अधिकार निक्षित करण्यात आले. या कायदयानुसार पोलीस पाटील हे पद वंश परंपरागत होते.
स्वातंत्र्यानंतर वंशपरंपरागत पदे केली गेली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्र ग्रास पोलीस अधिनियम, १९६७ अंमलात आला आणि पोलीस पाटील या पदाला शासकीय दर्जा देण्यात आला. स्वातंत्र्यापूर्वी, स्वातंत्र्यानंतर आणि आजच्या आधुनिक युगातही पोलीस पाटील हे पद स्वतःचे महत्व टिकवून आहे. पोलीस पाटलांना त्याच्या कामकाजाची, दफ्तराची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे.
पोलीस पाटीलांची कर्तव्ये : पोलीस पाटीलाच्या नेमणुकीचे गाव ज्या कार्यकारी दंडाधिका याच्या हद्दीत असेल, त्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशाचे पालन करणे, कार्यकारी दंडाधिकागाच्या मागणीनुसार अहवाल सादर करणे, फौजदारी गुन्हे, गावातील सार्वजनिक आरोग्य व गावातील समुदायांची सर्वसाधारण माहिती दंडाधिका-यांना कळविणे. पोलीस अधिकाऱ्यांना त्याच्या कामात शक्यतो सर्व मदत करणे, कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकारी यांनी सोपविलेल्या कामांचे (वॉरंट बजावणे इत्यादी) अनुपालन करणे, सार्वजनिक शांतता भंगाची शक्यता कार्यकारी दंडाधिकारी व पोलीस अधिकाऱ्यांना कळविणे, गुन्हे प्रतिबंध, सार्वजनिक उपद्रव प्रतिबंध, गुन्हेगारांचा तपारा यात यंत्रणेला सहाय्य करणे.
शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे तसेच आजारी प्रवाशांची काळजी घेणे. या बाबींवरून पोलीस पाटील हा गावातील प्रशासकीय यंत्रणा व पोलीस यंत्रणा यातील दुवा म्हणून काम करतात हे लक्षात येते. पोलीस पाटील किंवा ग्राम अस्थापनेचा कोणताही सदस्य निष्काळजीपणामुळे, गैरवर्तणूकीमुळे त्याला सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर करेल तर तो पुढीलपेकी योग्य त्या शिक्षेस पात्र राहील.
ठपका ठेवणे, त्याच्या कर्तव्य कसुरीमुळे शासनास झालेल्या आर्थिक नुकसानीची पूर्णत किंवा अंशत: वसूली त्याच्या मानधनातून करणे, एक वर्षाच्या काळासाठी निलंबित करणे, त्याच्या पुढील नेमणूकीला बाधा येणार नाही अशा पध्दतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे, त्याची पुन्हा नेमणूक होऊ शकणार नाही अशा पध्दतीने त्याला सेवेतून काढून टाकणे. वरीलपेकी शिक्षा, कार्यकारी दंडाधिकापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी करू शकतो.
पोलीस पाटीलांविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्यास किंवा त्याची खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्यास, त्याला निलंबित करण्याचे अधिकार नियुक्ती प्रधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी यांना आहेत. गावात घडलेल्या गुन्ह्यातील फरार गुन्हेगारांची माहिती पोलीस पाटलाने पोलीस अंमलदारांना कळविली पाहिजे.
गावात घडलेल्या अकस्मात मयत, बेवारस प्रेत, संशयास्पद मृत्यू या बाबत पोलीस अमलदारांना अहवाल देणे, माहिती देणे, अशा प्रेताचे अनधिकृत दफन दहन होऊ नये म्हणून काळजी घेणे हे पोलीस पाटलाचे कर्तव्य आहे. पोलीस अमलदारांना आरोपीस अटक करण्यास मदत करणे, साक्षीदार बोलावणे, बेवारस मालमत्तेची माहिती देणे अशी कामे पोलीस पाटलांनी करणे भाग आहे.
पोलीस पाटील पदाचा कार्यकाळ उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटील पदाचा सेवा कालावधी प्रथमत: पाच वर्ष असेल. या कालावधी त्याने समाधानकारक काम केल्यास हा कालावधी पुढे पाच वर्ष वाढवता येईल. पोलीस पाटीलांची सेवा निवृत्ती उपरोक्त आदेशाच्या कलम ४ च्या मतितार्थान्वये, पोलीस पाटीलाची सेवा निवृती, त्याच्या वयाच्या साठ वर्षानंतर होईल.
सध्या महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम राज्यात चालू केली असून या कमिटीत पदसिध्द सचिव म्हणून पोलीस पाटीलांनी काम पहावे लागते. वरील तरतुदींचे वाचन केल्यानंतर असे लक्षात येते की, पोलीस पाटीलांची अनेक कर्तव्ये आहेत. परंतु सक्षम नियंत्रणा अभाव, प्रशिक्ष न मिळणे, वरिष्ठ अधिकायांनी पोलीस पाटीलांची नियमित सभा न घेणे.
त्यांच्या दप्तराची तपासणी न करणे अशा व अन्य अनुषंगिक कारणांमुळे पोलीस पाटीलांवरील प्रशासनाचे व पोलिसांचे नियंत्रण कमी होत आहे. वरील तरतुदींचे काटेकोर अनुपालन करण्याची सक्ती केल्यास वेळोवेळी पोलीस पाटीलांची सभा घेणे, प्रशिक्षण देणे या गोष्टी केल्यास त्यांच्यावर निश्चितच नियंत्रण ठेवता येईल.
सुचना : वरील माहिती उबलब्ध माहितीचा अभ्यास करून तसेच वेगवेगळ्या इंटरनेट स्रोतांचा अभ्यास करून प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. सदर माहिती हि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी प्रदर्शित करण्यात आली आहे या माहितीमध्ये काही त्रुटी आढळ्यास त्यास मानवी चूक मानले जावे. अधिक माहितीसाठी विषयानुरूपत्या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्तींचा सल्ला घ्यावा. केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अधवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.
सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण किंवा कुठल्याही सोशल गीडियात कॉपी-पेस्ट करून पुनर्लेखन करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. लेख आपल्या मित्र, मैत्रिणींना पाठवण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांचा वापर करून जरूर शेअर करा.
No comments:
Post a Comment